
उत्तराखंड में सड़क और रेल कनेक्टिविटी से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए शासन ने निगरानी तेज कर दी है। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में चारधाम परियोजना, देहरादून-ऋषिकेश बाईपास और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की समीक्षा करते हुए भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी करने को कहा।
मुख्य सचिव ने बताया कि लगभग 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग पर विभिन्न पैकेजों के अंतर्गत काम किया जा रहा है। उन्होंने निर्माण कार्यों की गति के साथ गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया और सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से निर्धारित समयसीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए।
चारधाम मार्ग पर लंबित भूमि अधिग्रहण का होगा निस्तारण
चारधाम परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण से जुड़े लंबित मामलों को मुख्य सचिव ने 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी होने के साथ ही संबंधित भूमि स्वामियों को मुआवजे की धनराशि का शीघ्र भुगतान भी सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए लोक निर्माण विभाग (PWD), सीमा सड़क संगठन (BRO) और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर लंबित प्रकरणों का समाधान करने को कहा गया है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि आपसी समन्वय से समस्याओं का निस्तारण कर निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराया जाए। रुद्रप्रयाग जिले में चारधाम यात्रा मार्ग के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर लगभग चार किलोमीटर भूभाग से संबंधित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया तत्काल पूरी करने पर भी जोर दिया गया।
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की भी समीक्षा
बैठक में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने रुद्रप्रयाग जिले के नरकोटा क्षेत्र में डायवर्जन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने नरकोटा ब्रिज के फैब्रिकेशन की जांच और गुणवत्ता परीक्षण के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल स्थलीय निरीक्षण करने को कहा। इसके साथ ही पुल से जुड़े शेष सिविल कार्यों को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को परियोजनाओं के लिए साप्ताहिक कार्ययोजना तैयार करने को कहा। प्रत्येक सप्ताह निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले हुई प्रगति और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इससे निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा के साथ सामने आने वाली बाधाओं का समयबद्ध समाधान किया जा सकेगा।
