देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास में आवास विभाग के नियंत्रणाधीन सभी विकास प्राधिकरणों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में विकास प्राधिकरणों के माध्यम से संचालित विभिन्न कार्यों, शहरी सुविधाओं, सौंदर्यीकरण, सड़कों की स्थिति, आवासीय योजनाओं और अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान, विभिन्न परियोजनाओं, नागरिक सुविधाओं, सौंदर्यीकरण, पार्किंग, आवासीय योजनाओं तथा अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई से जुड़े प्रत्येक कार्य के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय की जाए। साथ ही संबंधित कार्य के लिए अधिकारी की जिम्मेदारी भी निर्धारित की जाए।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसी माह से सभी विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण के कार्य शुरू किए जाएं। इन कार्यों में गुणवत्ता और आकर्षण का विशेष ध्यान रखा जाए।
उन्होंने कहा कि सौंदर्यीकरण का स्वरूप और गुणवत्ता G20 समिट के दौरान किए गए सौंदर्यीकरण कार्यों की तरह आकर्षक और प्रभावी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सौंदर्यीकरण से जुड़े सभी कार्य 15 अक्टूबर तक पूरे किए जाएं। जहां सड़कें खराब हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत और सुधार का कार्य कराया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अगले 15 दिनों के भीतर प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाली सभी सड़कों को बेहतर स्थिति में लाया जाए। उन्होंने सड़क सुधार कार्यों की गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी जनपदों में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त कर चुके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल परिवारों की विस्तृत सूची तैयार करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उक्त सूची 15 दिन के भीतर मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए, ताकि योजना की प्रगति और लाभार्थियों की स्थिति की प्रभावी समीक्षा की जा सके।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास प्राधिकरणों के कार्यों में समयबद्धता, गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और शहरों को व्यवस्थित एवं आकर्षक बनाने के लिए सभी स्तरों पर गंभीरता से कार्य किया जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने विकास प्राधिकरणों के अधीन आने वाली सड़कों की स्थिति को लेकर भी अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी सड़कों का सर्वे कराया जाए और उनकी वर्तमान स्थिति का आकलन किया जाए।
