
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने और हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में स्थायी परिसर के निर्माण के लिए आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण एवं डायवर्जन के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि नैनीताल में वर्तमान उच्च न्यायालय परिसर कई भौगोलिक और आधारभूत चुनौतियों से प्रभावित है। यहां भू-स्खलन की आशंका, बढ़ता यातायात दबाव और पार्किंग की समस्या न्यायालय परिसर तक पहुंचने वाले लोगों के लिए कठिनाइयां पैदा करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी में आधुनिक और सुव्यवस्थित परिसर विकसित होने से न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, वादकारियों और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने प्रस्ताव पर सकारात्मक सहमति व्यक्त करने और आगे की कार्यवाही का आश्वासन देने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार भी जताया।
नैनीताल हाईकोर्ट परिसर की चुनौतियों का उठाया मुद्दा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री के सामने नैनीताल स्थित वर्तमान उच्च न्यायालय परिसर से जुड़ी भौगोलिक और यातायात संबंधी समस्याओं को रखा। उन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र की परिस्थितियों के कारण यहां भू-स्खलन की आशंका बनी रहती है। इसके साथ ही बढ़ते यातायात दबाव और पर्याप्त पार्किंग की समस्या के चलते न्यायालय आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के लिए हल्द्वानी में स्थायी और व्यवस्थित परिसर विकसित करने का प्रस्ताव महत्वपूर्ण है।
केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक सहमति जताई
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने प्रस्ताव पर सकारात्मक सहमति व्यक्त करते हुए आगे की कार्यवाही का आश्वासन दिया है। हालांकि, वन भूमि हस्तांतरण और डायवर्जन से संबंधित औपचारिक स्वीकृतियों तथा अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही परियोजना की अगली स्थिति स्पष्ट होगी। राज्य सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र के साथ समन्वय किया जा रहा है।
