उत्तराखंड में ग्रामीण सड़क संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत भेजे गए 315 सड़क प्रस्तावों को जल्द मंजूरी देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्राम्य विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि इन प्रस्तावित सड़कों के निर्माण से प्रदेश की 610 बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी। इससे दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आवागमन पहले से अधिक सुगम हो सकेगा। सड़क संपर्क बेहतर होने से स्थानीय निवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य आवश्यक सुविधाओं तक पहुंचने में भी सहूलियत मिलेगी।
ग्रामीण विकास के लिए सड़क संपर्क महत्वपूर्ण
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में सड़क संपर्क ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सीमांत और दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क सुविधाओं का विस्तार होने से विकास कार्यों को गति मिल सकती है। बेहतर सड़क नेटवर्क से ग्रामीण आबादी को जरूरी सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से 315 सड़क प्रस्तावों को जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य उन ग्रामीण बसावटों तक सड़क सुविधा पहुंचाना है, जिन्हें बेहतर संपर्क व्यवस्था की जरूरत है
केंद्रीय मंत्री ने जल्द कार्रवाई का दिया आश्वासन
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि उत्तराखंड द्वारा प्रस्तुत सड़क प्रस्तावों को जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद इनके निर्माण से संबंधित अगली प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। राज्य सरकार को उम्मीद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विस्तार से लोगों को दैनिक आवागमन और जरूरी सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। फिलहाल, 315 सड़कों के प्रस्तावों की स्वीकृति के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया है।
